Front hulchul news : खाद्य सुरक्षा को और मजबूत बनाने तथा बिना किसी भ्रष्टाचार या सिफारिश के प्रत्येक पात्र परिवार तक सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए पंजाब सरकार ने घोषणा की कि राज्य सरकार पूरी तरह पारदर्शी एवं तकनीक आधारित प्रणाली के माध्यम से 10 लाख नए राशन कार्ड जारी करेगी। यह पूरी प्रक्रिया ‘न नकद, न सिफारिश’ के सिद्धांत पर आधारित होगी।
बता दें कि नए राशन कार्ड बनवाने और मौजूदा राशन कार्डों में परिवार के नए सदस्यों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया 22 जुलाई से शुरू होगी। इस अभियान में समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। कुल 10 लाख लाभार्थियों में से 7 लाख नए पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी किए जाएंगे, जबकि 3 लाख ई-श्रम पंजीकृत एवं प्रवासी श्रमिकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.) के दायरे में लाया जाएगा। प्रत्येक नए लाभार्थी को 5 किलो गेहूं के साथ ‘मेरी रसोई’ न्यूट्रिशन किट भी उपलब्ध कराई जाएगी।
उधर मंगलवार को हुई पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण जनहित एवं प्रशासनिक फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने 16वीं पंजाब विधानसभा के 13वें सत्र को 3 अगस्त से 10 अगस्त 2026 तक बुलाने की स्वीकृति प्रदान की।
कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पंजाब पुलिस नियम, 1934 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत अब सब-इंस्पैक्टर पद पर सीधी भर्ती समाप्त कर दी जाएगी। अब सहायक उप-निरीक्षक पद पर सीधी भर्ती की जाएगी। इसके तहत जिला, इंटैलीजैंस, जांच और तकनीकी सहायता सेवाओं कैडर में 30 प्रतिशत तथा सशस्त्र कैडर में 10 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती होगी। पहले एस.आई. के पदों पर 50 प्रतिशत तक सीधी भर्ती का प्रावधान था।
