Jalandhar. (front Hulchul)कैबिनेट मंत्री ने यह भी कहा कि पंजाब ग्रीन एनर्जी उत्पादन में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगले पांच सालों में अपनी 85 प्रतिशत बिजली सोलर ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज सिस्टम जैसे ग्रीन स्रोतों से पैदा करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने आगे कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने और पंजाब को स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग में अग्रणी राज्य बनाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जा रही है।
श्री अरोड़ा ने कहा कि कैबिनेट द्वारा एक नई संचालन एवं प्रबंधन नीति को पहले ही मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत उद्योगपति खुद रख-रखाव का खर्च जुटाएंगे और फंड्स का उपयोग फोकल प्वाइंट्स तथा औद्योगिक केंद्रों की देखभाल के लिए करेंगे।
कानून व्यवस्था के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वसूली के लिए आने वाली कॉलें अक्सर शरारती तत्वों द्वारा आसानी से पैसा कमाने की कोशिश होती हैं। उन्होंने उद्योगपतियों से अपील की कि ऐसे मामलों की तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें। उन्होंने कहा कि संसद में उनके द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में भारत सरकार द्वारा पहले उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार पंजाब की कानून व्यवस्था की स्थिति 17 अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है। उन्होंने आगे कहा कि अगर कानून व्यवस्था में कोई गंभीर समस्या होती, तो राज्य में इतना रिकॉर्ड निवेश नहीं आता।
इससे पहले उद्योग मंत्री ने स्थानीय उद्योगपतियों से मुलाकात की, उनकी शिकायतें सुनीं और संबंधित विभागों को उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हल करने के निर्देश दिए। उन्होंने उद्योग विभाग, स्थानीय सरकारें और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ भी मीटिंग की।
इस मौके पर मेयर विनीत धीर, डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल, पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर, एचएस बराड़, एम.डी. इन्फोटेक और विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
